काठमाडौं, वैशाख ९ – अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहमा दलीय उम्मेदवारको आधारमा भएको निर्वाचन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयन भई निर्वाचित भएका सबै जनप्रतिनिधिहरूको पद खारेज गरी गैरदलीय आधारमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट परेको हो।
अधिवक्ता अधिकारीको तर्क अनुसार नेपालको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेश सभामा मात्र दलीय निर्वाचनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय तहका लागि भने संविधानमा यस्तो प्रावधान नरहेकोले दलीय उम्मेदवारमार्फत निर्वाचन गरिनु संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। उनले रिटमा भनेका छन्, “संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, दलविहीन स्थानीय शासन प्रणालीलाई राजनीतिक दलहरूले कब्जा गरेकाले, यस्ता कानुन, नियमावली र निर्देशिकालाई खारेज गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारमार्फत स्थानीय निर्वाचन गरिनुपर्छ।”
रिटमा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरूमा स्थानीय निर्वाचन दलविहीन हुने प्रथाको उदाहरण दिइएको छ। साथै, छिमेकी भारतमा पनि संविधानको ७३औं र ७४औं संशोधनपछि स्थानीय तहलाई गैरदलीय ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गतेको मिति तय गरेको छ।
२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र धरानका हर्क साङ्पाङ जस्ता केही व्यक्तिले मात्र जित हासिल गरेका थिए।
यदि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनअनुसारको आदेश जारी गरेमा, नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीमा ठुलो रुपान्तरण आउनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।